NAB action after Nawaz Sharif got a waiver in Court appearance, नवाज शरीफ को पेशी में छूट मिलने के बाद NAB की कार्रवाई, परिवार के कई कॉमर्शियल ऑफिस पर छापेमारी
NAB action after Nawaz Sharif got a waiver in Court appearance, नवाज शरीफ को पेशी में छूट मिलने के बाद NAB की कार्रवाई, परिवार के कई कॉमर्शियल ऑफिस पर छापेमारी

नवाज शरीफ को पेशी में छूट मिलने के बाद NAB की कार्रवाई, परिवार के कई कॉमर्शियल ऑफिस पर छापेमारी

PML-N की प्रवक्ता ने कहा कि NAB को सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं खुसरो बख्तियार और जहांगीर तारेन की मिलों पर भी छापा मारना चाहिए. यह छापेमारी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के कारोबार से ध्यान हटाने के लिए की गई.
NAB action after Nawaz Sharif got a waiver in Court appearance, नवाज शरीफ को पेशी में छूट मिलने के बाद NAB की कार्रवाई, परिवार के कई कॉमर्शियल ऑफिस पर छापेमारी

पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी खातों से जुड़े मामलों में सबूत जुटाने के लिए शनिवार को लाहौर के मॉडल टाउन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के कई कॉमर्शियल ऑफिस पर छापामारी की.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने पुष्टि की कि NAB ने यह छापेमारी शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे की. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मॉडल टाउन में 55-के और एफ-91 स्थित कार्यालयों पर छापा मारा.

पीएमएल-एन की प्रवक्ता ने कहा कि एनएबी को सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं खुसरो बख्तियार और जहांगीर तारेन की मिलों पर भी छापा मारना चाहिए. उन्होंने इस छापेमारी को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के कारोबार से ध्यान हटाने का प्रयास बताया.

‘शरीफ परिवार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाई एजेंसी’

औरंगजेब ने कहा कि पिछले 18 महीनों के दौरान जांच एजेंसी शरीफ परिवार के खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार को साबित करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि NAB के अधिकारी छापेमारी करने से पहले कोई नोटिस नहीं देते हैं. औरंगजेब ने सवाल करते हुए कहा, “उन्हें जनता को बताना चाहिए कि छापे के दौरान उन्हें क्या मिला? सरकार देश में गेहूं और चीनी संकट के पीछे जिम्मेदार लोगों को सामने क्यों नहीं ला रही है?”

शरीफ परिवार पर धन-शोधन और उसके शेयरों के अवैध ट्रांसफर के लिए चौधरी चीनी मिलों का उपयोग करने का आरोप है. NAB के अनुसार, ब्यूरो को जनवरी 2018 में एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट (FMU) की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत चौधरी चीनी मिलों में अरबों रुपये के बड़े संदिग्ध लेनदेन का जिक्र किया गया था.

चौधरी शुगर मिल मामले में शुक्रवार को एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अदालत में पेश होने में छूट देने संबंधी याचिका को चिकित्सा आधार पर स्वीकार कर लिया था.

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