Nepal की ओली सरकार ने नए मैप को लेकर संसद में पेश किया बिल, भारत जता चुका है ऐतराज

नेपाल ने अपने नए पॉलिटिकल मैप में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को उसका हिस्सा बताया है. जिसकी मंजूरी के लिए संवैधानिक संशोधन के जरिए केपी ओली सरकार संसद से समर्थन हासिल करना चाहती है.
Nepal Government Tabled constitution amendment bill of New political Map, Nepal की ओली सरकार ने नए मैप को लेकर संसद में पेश किया बिल, भारत जता चुका है ऐतराज

भारतीय क्षेत्र के भू-भाग पर दावा जता रही नेपाल की सरकार ने पार्लियामेंट में विवादित मैप से जुड़े संशोधन विधेयक को पेश कर दिया है. इससे पहले शनिवार को ही भारत (India) के हिस्सों (भू-भाग) पर अपना दावा जताने वाले नेपाल (Nepal) के नए नक्शे (Map) को लेकर केपी ओली की सरकार संसद में बिल पेश करने की बात कह चुकी थी.

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दरअसल, नेपाल ने अपने नए पॉलिटिकल मैप में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को उसका हिस्सा बताया है. जिसकी मंजूरी के लिए संवैधानिक संशोधन के जरिए केपी ओली सरकार संसद से समर्थन हासिल करना चाहती है, यही वजह है आज संसद के समक्ष इस बिल को रखा गया.

मीडिया रिपोर्ट में पहले ही कहा गया था कि रविवार को नेपाली कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी. नेपाली कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को फैसला लिया कि वो संशोधित बिल के समर्थन में वोट करेगी. पार्टी ने अपने सदस्यों को संविधान संशोधन बिल के समर्थन में वोट करने को भी कहा था.

भारत ने नक्शे का किया था विरोध

इससे पहले नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताते हुए जब देश का नया राजनीतिक नक्शा (Political Map) जारी किया था तो भारत ने इसे एकतरफा कृत्य बताया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए मैप को लेकर कहा था कि यह एकतरफा कृत्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है. राजनयिक बातचीत के माध्यम से बकाया सीमा मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत है. इसी के साथ भारत ने नेपाल के इस कदम का विरोध किया था.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव (Anurag Shrivastav) ने पिछले हफ्ते कहा था कि नेपाल इस मामले पर भारत की स्थिति से अच्छी तरह परिचित है और हम नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं.

इसी के साथ उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि नेपाली नेतृत्व बकाया सीमा मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगा.

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