FATF की शर्ते पूरी करने के लिए इमरान खान ने बनाई समिति

यह कदम FATF के क्षेत्रीय अंग एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) ने 23 अगस्त को पाकिस्तान को अपनी निगरानी में रखने के बाद उठाया गया है.
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने FATF संबंधित सभी कार्य एक दिसंबर तक पूरे कराने के लिए एक 12 सदस्यीय नेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है. स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी.

यह कदम FATF के क्षेत्रीय अंग एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) द्वारा 23 अगस्त को पाकिस्तान को अपने निगरानी तंत्र में रखने के बाद उठाया गया है. पाकिस्तान FATF की कुल 40 सिफारिशों में से 11 का पालन करने में असमर्थ रहा था.

इस्लामाबाद को अब एक फरवरी 2020 तक एपीजी में अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की नई रिपोर्ट पेश करनी होगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, “समिति FATF पर राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.”

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मंत्री हम्माद अजहर की अगुवाई वाली समिति में वित्त, विदेश मामलों और आंतरिक मामलों के सचिवों के अलावा सभी संस्थानों के प्रमुखों और धन शोधन और टेरर फंडिंग (आतंकवाद को वित्त पोषण) से संबद्ध अधिकारी हैं.

इनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के गवर्नर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान (SECP) के चेयरमैन, फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (FIA) के महानिदेशक (DG), फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के सदस्य (कस्टम) और फाइनेंशिंग मॉनीटरिंग यूनिट (FMU) के डीजी हैं.

समिति में तीनों सेनाओं के महामुख्यालयों के तीन वरिष्ठ अधिकारी भी हैं.

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