UN चीफ की PAK पीएम इमरान खान को दो टूक- आतंकवाद के खिलाफ लिया जाए एक्शन

UN के महासचिव एंटोनियो गुटरेज (Antonio Guterres) ने कहा कि वो सभी सदस्य देशों से प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन करने की उम्मीद करते हैं.

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File Photo- Pakistan PM Imran Khan

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान (Pakistan) को आतंकवाद (Terrorism) के लिए सुरक्षित पनाहगाह करार देने को लेकर कड़ा संदेश दिया है. UN के महासचिव एंटोनियो गुटरेज (Antonio Guterres) ने कहा कि वो सभी सदस्य देशों से प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन करने की उम्मीद करते हैं.

‘सुरक्षा परिषद के फैसले का पालन करें’

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजार्रिक ने कहा कि यूएन सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ से इस रिपोर्ट की टिप्पणी नहीं की जाएगी. लेकिन फिर भी वह अपना संदेश देने के लिए आगे बढ़े हैं.

दुजार्रिक ने कहा, “जाहिर है सैद्धांतिक तौर पर सभी सदस्य देशों के तौर पर हम यह उम्मीद करते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावना या सुरक्षा परिषद के फैसले का पालन करें.”

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संयुक्त राष्ट्र के 1267 प्रतिबंधत की सूची में से 130 संस्थाएं पाकिस्तान की हैं. लेकिन, प्रतिबंधितों पर निगरानी रखनाली कई UNSC की टीमों ने इस बात को माना कि इस्लामबाद ने उनमें से ज्यादातर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.

उदाहरण के तौर पर इस्लामाबाद ने मार्च में दौरे पर आए UNSC की टीम से कहा था कि इन 130 नामित आतंकियों की न वो पहचान कर सकते हैं और न उसका पता बताने में सक्षम हैं.

‘ग्रे लिस्ट’ में ही रहेगा पाकिस्तान

बता दें कि वैश्विक आतंकवाद पर निगरानी रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में कायम रखने की घोषणा की है. FATF ने अगली पूर्ण बैठक तक पाकिस्तान के लिए समय सीमा बढ़ा दी है.

FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा था और सितंबर 2019 में अनुपालन समीक्षा के लिए कम से कम 27 शर्तें रखी गई थीं.

तब से पाकिस्तान को तीन महीने का कम से कम तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद शर्तों का पालन करने में विफल रहा है. यह शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उसका नाम ग्रे सूची से हटा दिया जाए.

पाकिस्तान के अनुपालन पर हालिया अपडेट के अनुसार, 27 बिंदु कार्य योजना में से केवल 14 बिंदुओं का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है, जबकि शेष 13 बिंदु अभी भी लंबित हैं, जिनके तीन महीने के नवीनतम विस्तार के अंदर अनुपालन की आवश्यकता है.

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