भारत ने उठाया F-1 Visa का मुद्दा, US ने कहा-इंडियन स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखेंगे

इससे पहले यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (US Immigration and Customs Enforcement-ICE) ने अपने बयान में कहा कि नॉनइमिग्रेडेंट F-1 और M-1 छात्रों की क्लासेज अगर पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित होती हैं तो उन्हें अमेरिका में रहने की जरूरत नहीं है.
we will try to minimise impact on F-Visa Issue, भारत ने उठाया F-1 Visa का मुद्दा, US ने कहा-इंडियन स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखेंगे

अमेरिका ने अब भारत से कहा है कि वह स्टूडेंट वीजा (Student Visa) पर भारतीय छात्रों (Indian Students) के सर्वोत्तम हितों का ध्यान में रखेगा और एफ -1 वीज़ा (F-1 Visa) पर नए नियम के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा. हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि यूएस का ये रिएक्शन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री डेविड हेली के बीच वर्चुअल बातचीत के दौरान आया.

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अमेरिका ने ये किया था ऐलान

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को कहा था कि अगर कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण विदेशी छात्रों की क्लासेज ऑनलाइन हो जाती हैं तो उन्हें देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इन विदेशी छात्रों को हर सेमेस्टर के लिए वीजा नहीं मिलेगा.

यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (US Immigration and Customs Enforcement-ICE) ने अपने बयान में कहा कि नॉनइमिग्रेडेंट F-1 और M-1 छात्रों की क्लासेज अगर पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित होती हैं तो उन्हें अमेरिका में रहने की जरूरत नहीं है. ICE के अनुसार, FE-1 के छात्र एकेडमिक कोर्स और M-1 स्टूडेंट वोकेशनल कोर्स करते हैं.

सूत्रों ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने इस ओर ध्यान देने की बात कही है. साथ ही स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियमों के प्रभाव को कम करने की कोशिश का भरोसा भी दिया है. अभी स्टूडेंट वीजा को लेकर अभी विस्तृत दिशा-निर्देश भी सामने नहीं आए हैं.

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान, श्रृंगला और हेल ने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत के अन्य मामलों पर चर्चा की. इसके साथ ही दोनों देश कोविद -19 महामारी को लेकर फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन के डेवलेपमेंट समेत द्विपक्षीय स्वास्थ्य साझेदारी को और बेहतर करने पर सहमत हुए हैं.

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